एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सीबीआइ की कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाला मामले में अंतिम जांच रपट पर अपना आदेश अगले हफ्ते तक टाल दिया है। मामले में राज्य सभा सांसद विजय दर्डा और अन्य शामिल हैं। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर शुक्रवार को इस मामले में आदेश सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने इसके लिए अगली तारीख 21 जुलाई तय की है।
सीबीआइ ने इससे पहले अदालत से कहा था कि एलएस जनोटी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। जो गृह मंत्रालय में अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सीबीआइ का यह आवेदन अभी कोयला मंत्रालय में लंबित है।
सीबीआइ ने कहा कि उसने कोयला मंत्रालय से जनोटी पर मुकदमा चलाने की आदेवन की स्थिति के संबंध में सूचना मांगी है जो पहले वहां तैनात थे। सीबीआइ ने कहा था कि जनोटी सेवानिवृत्त हैं और संबंधित विभाग ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया है। इस मामले में जनोटी की कथित भूमिका के खिलाफ संज्ञान लेने में कोई बाधा नहीं है।
