MSME Sector Budget Expectations: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। आम बजट 2024 से मिडिल क्लास खासकर नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, एविएशन, रेलवे और MSME जैसे सेक्टर भी केंद्रीय वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बात करें देश के MSME ईकोसिस्टम की तो एक्सपर्ट्स और कई वरिष्ठ लोगों ने देश में कारोबार को और आसान व बेहतर बनाने के लिए बजट में नए ऐलान होने की उम्मीदें जताई हैं।
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने कहा, “भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए यह एक जनसांख्यिकीय लाभांश है। एमएसएमई क्षेत्र, 110 मिलियन से अधिक श्रमिकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है, जिसने वित्त वर्ष 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 32% और निर्यात में 43.6% का योगदान दिया, केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वंचित युवाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आसान कनेक्टिविटी के साथ एक महत्वपूर्ण डिजिटल पुश की उम्मीद है, ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार के लिए ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके या अपने स्वयं के लघु व्यवसाय स्थापित किए जा सकें।’
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उन्होंने आगे कहा, ‘वे स्टैंडअप इंडिया जैसी पहलों के पुनरुद्धार और विस्तार, सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार करने में अधिक आसानी, वैधानिक परमिट और लाइसेंस के लिए एकल-खिड़की निकासी प्रणाली और एक सरल नियामक वातावरण की उम्मीद करते हैं। छोटे शहरों, गांवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म उद्यम ब्याज अनुदान या पूंजी सब्सिडी, जीएसटी को 4%, 10% और 18% के 3 स्लैब में तर्कसंगत बनाने और स्टार्ट-अप के लिए उच्च आयकर छूट के साथ ऋण तक पहुंच की मांग करेंगे।’
Allcargo के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उदय शर्मा का कहना है, ‘आगामी बजट को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां एमएसएमई टिकाऊ संसाधनों के आधार पर अच्छी तरह से विकसित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के साथ फल-फूल सकें। हमें उम्मीद है कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और कौशल विकास में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी, जो एमएसएमई को और सशक्त बनाएगा।’