नई दिल्ली, 7 अगस्त। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कम से कम नौ हजार रुपए पेंशन मिलेगी। जो मौजूदा 3500 रुपए की न्यूनतम पेंशन से 157.14 फीसद अधिक है। कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने पेंशनरों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को मौजूदा दस लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए किया गया है। वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी सीमा में 25 फीसद बढ़ोतरी जबकि महंगाई भत्ते में 50 फीसद बढोतरी की सिफारिश की थी। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। मंत्रालय का कहना है कि पेंशन की न्यूनतम राशि नौ हजार रुपए और अधिकतम राशि 1,25,000 रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार में उच्चतम वेतन एक जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपए होगा।
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रहेगी। नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी वृद्धि हुई है। आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों की हिंसक कार्रवाई में मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि मौजूद दस लाख रुपए से बढ़ा कर 25 लाख रुपए की गई है। इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों, समुद्री लुटरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत या बहुत ऊंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी हालात के कारण मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपए किया गया है। यह पहले 15 लाख रुपए थी। युद्ध या युद्ध जैसे हालात में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपए मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी। नियत चिकित्सा भत्ते व लगातार हाजिरी भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर विचार क लिए सचिवों की एक समिति बनाई गई है।
