8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो जनवरी 2026 से अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें झटका लग सकता है। जी हां, खबरों के मुताबिक, यह इंतजार एक और साल बढ़ सकता है। 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने में वक्त लगेगा और इस वजह से वेतन व पेंशन इजाफे में देरी की संभावना है।
हमारे सहयोगी FinancialExpress के मुताबिक, वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरु होगा। लेकिन बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, नया पे स्केल जब भी लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर दिया जाएगा।
ईद के मौके पर आज बैंक खुले हैं या बंद? जानें RBI ने सरकारी छुट्टी पर दिया क्या निर्देश
नए पे कमीशन से जुड़े एक सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नया वेतन आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें फाइनलाइज़ कर सकता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि आयोग अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी।
पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत में ही लागू की जाएगी।
सरकार Terms of Reference (ToR) को कब मंजूरी देगी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट अगले महीने 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकती है। सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा।
आपको बता दें कि सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। और तभी से टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) और कमीशन की प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी डिवेलपमेंट हुए हैं। आपको बताते हैं अभी तक इस बारे में क्या-क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है।
हाल ही में सरकार से संसद में 8वें वेतन आयोग के ToR की स्थिति और पैनल सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था। जवाब में, सरकार ने कहा कि नए वेतन पैनल की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और समयसीमा पर फैसला “उचित समय” में किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की मंजूरी और गठन की समयसीमा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तय नहीं हुई है।
8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें (टीओआर): 8th Pay Commission’s Terms of Reference (ToR)
अब तक, National Council of Joint Consultative Machinery (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने विचारार्थ विषयों के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।
स्टाफ़ साइड ने अपने ToR में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों में बड़े बदलाव की मांग की है। इनमें एक अहम सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से जुड़ी है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके।
सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से भी सुझाव मांगे हैं।
हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
