8th Pay Commission Salary Hike: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही अब सभा का पूरा ध्यान आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) पर है। इस समय आठवें वेतन आयोग से जुड़े दो सबसे अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला- नया वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और दूसरा- नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारी अपनी सैलरी में कितनी बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकते हैं।

अब जबकि टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दे दिया गया है। और जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल ने अपना काम शुरू कर दिया है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच वेतन वृद्धि, संशोधित बेसिक पे और एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि लागू करने की सटीक तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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लेकिन अधिकांश अनुमानों के अनुसार इसे जनवरी 2026 के बजाय अब 2028 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो नए वेतन आयोग को लागू करने में देरी की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग में अब तक क्या-क्या हुआ है?

जैसा कि हमने बताया कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को पूरा हो रहा है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन कर दिया है और Terms of Reference (ToR) को भी मंजूरी दे दी है। कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है।

पिछले वेतन आयोग को देखें, तो एक बार रिपोर्ट जमा करने के बाद सरकार आमतौर पर इसकी समीक्षा करने, मंजूरी और सिफारिशें लागू करने में 3-6 महीने का समय लेती है। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को 2027 के आखिर या फिर 2028 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।

हालांकि अभी तक सरकार ने किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस टाइमलाइन की बात करें तो कई विश्लेषक और बड़े फाइेंशियल पब्लिकेशंस का ऐसा ही अनुमान है।

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सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

एम्बिट कैपिटल (Ambit Capital) सहित कई मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन में लगभग 30–34% तक की बढ़ोतरी ला सकता है।

इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की मानी जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसके जरिए बेसिक पे को संशोधित किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। जबकि अधिकांश अनुमान इसे करीब 2.28 के आसपास बता रहे हैं। पिछले वेतन आयोगों की तरह नए वेतन ढांचे को लागू करने से पहले महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज किए जाने की भी संभावना है।

उदाहरण: न्यूनतम बेसिक पे कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव हो सकता है?

अभी Level 1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपये है।

DA और अन्य भत्ते जोड़ने के बादअभी इस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी करीब 35000 रुपये प्रतिमाह होती है।

अगर आठवें वेतन आयोग में कुल 34 प्रतिशत सैलरी हाइक हुआ तो नई ग्रॉस सैलरी करीब 46000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। इसका मतलब है कि सैलरी में करीब 11,900 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी होगी।

2028 की शुरुआत में लागू होने पर कितना बनेगा एरियर?

अगर आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2028 में लागू किया जाता है और इसी सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी हुईं तो कर्मचारियों को 24 महीने के एरियर्स मिलेंगे।

ऊपर वाले उदाहरण से देखें तो हर महीने सैलरी में 11,900 रुपये का इजाफा होगा।

एरियर्स कुल 24 महीने की अवधि के लिए होगी।

कुल 2.85 लाख रुपये एरियर्स के तौर पर बनेंगे।

यानी न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 2.8-3 लाख रुपये एरियर्स के तौर पर मिलेंगे। लेकिन ऐसा तब ही होगा जबकि सैलरी में ऊपर बताया गया रिवीजन हो। यानी साफतौर पर स्पष्ट है कि ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को एरियर्स भी ज्यादा मिलेंगे।

कुल मिलाकर कहें तो अगर 8वां वेतन आयोग 2028 की शुरुआत में लागू होता है तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30–34% तक वेतन वृद्धि के साथ-साथ करीब दो साल का एरियर भी मिल सकता है।

न्यूनतम बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह एकमुश्त एरियर भुगतान लगभग 3 लाख रुपये तक हो सकता है। हालांकि अंतिम आंकड़े फिटमेंट फैक्टर, भत्तों के स्ट्रक्चर और लागू करने की सटीक तारीख पर निर्भर करेंगे। ये सभी बातें तभी स्पष्ट होंगी जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी।