8th Pay Commission News: कम्यूटेड पेंशन की बहाली की लंबे समय से चली आ रही मांग एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। इस वक्त यह पेंशन 15 साल बाद बहाल की जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार कम्यूटेशन के वक्त को कम कर दे और इसे घटाकर 12 साल कर दे। अब 8th पे कमीशन की घोषणा के बाद कर्माचारियों को आस है कि सरकार इस बार इस मुद्दे पर विचार कर सकती है।
सरकार आठवें वेतन आयोग की शर्तें तय करने में व्यस्त है और इसी के साथ कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स जैसी बड़ी कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनरों में गुस्सा बढ़ रहा है।
क्या है कर्मचारियों की मांगें
यूनियन ने हाल ही में पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके तहत गेट मीटिंग और आम सभाएं आयोजित की गईं। अब हम कर्मचारियों की मांगों पर बात करें तो उनमें पहली तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना व कर्मचारियों की मांगों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी यह है कि एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसके बाद तीसरी मांग यह है कि कोरोना के दौरान महंगाई भत्ते की तत्काल रिहाई रोक दी गई। चौथी मांग यह है कि एजडेस्टेड (कम्यूटेड) पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना। पांचवी मांग है कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट की लिमिट को हटाना और खाली पदों को जल्द से जल्द भरना। इसके अलावा आखिरी मांग है कि संगठनों का लोकतांत्रिक कामकाज तय करना।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते हो सकते हैं खत्म
एडजस्टेड पेंशन पर कर्मचारी क्या बदलाव चाहते हैं?
पहले हम बात कर लेतें हैं जो वर्तमान समय में नियम है। इसमें सरकार रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में से 15 साल तक कटौती करती है। यानी एकमुश्त मिलने वाली राशि की भरपाई 15 साल तक मासिक रूप से की जाती है। वहीं कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि यह अवधि 12 साल की जाए, ताकि रिटायर कर्मियों को जल्द पूरी पेंशन मिल सके। इसके पीछे कर्मचारियों ने तर्क भी दिया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए 15 साल की कटौती सही नहीं है। कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान पहले से ही टैक्स का भुगतान करते हैं। अगर सरकार यह बदलाव कर देती है तो लाखों रिटायर कर्मियों को काफी राहत मिलने के आसार हैं।
सरकार का क्या है विचार?
पेंशन कम्युटेशन और बहाली अवधि पर फैसले के संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि सरकार कर्मचारियों की इस अहम मांग को मानने के लिए तैयार होगी या नहीं। 8th Pay Commission में अब तक क्या-क्या हुआ?
