सातवां वेतन आयोग अपनी रपट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा। आयोग अपनी रपट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन-भत्तों आदि में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एके माथुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी रपट तैयार है। हम इसे 19 नवंबर को दाखिल करेंगे।
पिछली यूपीए सरकार ने केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढ़ाकर दिसंबर किया था। सरकार आमतौर पर हर दसवें साल वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं।
