7th pay commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र के बाद राज्य सरकारें भी अपने यहां लागू कर रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। अब ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए तोहफा दे दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) 2 फीसदी बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए 9 फीसदी तक हो गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। मुंख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मंजूरी के बाद की गई है। ओडिशा सरकार ने इस घोषणा को ऐसे समय में किया है जब केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है जोकि 1 जुलाई 2018 से लागू हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी DA और 2 DR की बढ़ोतरी की थी।
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को और बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए हो गई है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।
बता दें कि इस साल मार्च महीने में वित्त राज्य मंत्री पी राधा कृष्णन ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
