7th Pay Commission: सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि केंद्र सरकार अप्रैल की सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक देगी। साथ ही ऐसी खबरें भी आई थीं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले फिटमेंट फेक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूमतम सैलरी 18,000 रुपए हो जाएगी। वहीं खबरों की मानें तो फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने के बाद मिनिमम सैलरी 21,000 रुपए महीने हो जाएगी।
मिजोरम की सरकार भी अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देने जा रही है। मिजोरम के वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियो में वित्त वर्ष 2018-19 में सातवें वेतन आयोग का फायदा पहुंचाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 13 नवंबर को 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट 6 महीने में राज्य सरकार को सौंपेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद राज्य सरकार पर 536.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
आपको बता दें कि हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने राज्यसभा से कहा था कि सरकार फिटमेंट फेक्टर को तीन गुना या इससे ज्यादा बढ़ाकर सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके बाद कर्मचारियों की यूनियनें, जो अपनी मांगों पर बहुत मुखर हैं और यहां तक कि एक आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि के लिए राज्यसभा में जुलाई 2016 में कुछ वादा किया था। इसे लेकर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।