7th Pay Commission: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री दीपक केसरकर ने शुक्रवार (30 नवंबर, 2018) को बताया कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2019 से लागू करने का फैसला लिया है। केसरकर ने विधान परिषद में कपिल पाटिल द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों और 6.5 रिटायर्ड कर्मियों को काफी लाभ होगा। नए साल में उन्हें बढ़े हुए वेतन का तोहफा मिलेगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक नई शिफारिशें लागू होने पर राज्य के सरकारी खजाने पर 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं केसरकर ने राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन में कहा, मामले को सुलझाने के लिए पूर्व अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि हम रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं करेंगे। सातवें वेतन आयोग की शिफारिशों को एक जनवरी से अमल में लाया जाएगा। निर्णय पर एक सीआर यानी सरकारी प्रस्ताव जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। दीपक केसरकर के मुताबिक यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल राज्य में विधासभा चुनाव होंगे। राज्य सरकार ने 2018-19 के बजट में कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए ₹ 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय को ‘छत्रपति शिवाजी महाराज की जय’ के नारे के बीच शिक्षा और नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया। पूर्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं की काफी समय से लंबित मांग पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एक नई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। (एजेंसी इनपुट)
