केन्द्र सरकार द्वारा 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हालांकि इस बार पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन वृद्धि (23.5 प्रतिशत) लागू की गई है, इसके बावजूद कई ऐसे फायदे कर्मचारियों को मिलेंगे, जो उनके भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। आइए आपको बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग लागू होने से क्या-क्या फायदे होंगे।
एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह हो गया है। अभी तक यह 7,000 रुपए प्रतिमाह था। बेसिक सैलरी में 16 प्रतिशत की बढ़ाेत्तरी की गई है, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस 138.71 फीसदी, अन्य अलाउंसेज 49.79 फीसदी और पेंशन की दर 23.63 प्रतिशत रखी गई है।
सेना के जवानों के लिए पे कमीशन में बहुत कुछ है। एक सिपाही की शुरुआती सैलरी 8,460 (ग्रेड पे व भत्ते अलग) से बढ़ाकर 21,700 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल का वेतन अब 2 लाख रुपए प्रतिमाह से भी ज्यादा हो जाएगा। सैन्य कर्मचारियों के लिए मिलिट्री सर्विस पे (MSP) को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। JCO व अन्य रैंकों के लिए MSP 2,000 से बढ़ाकर 5,200 रुपए प्रतिमाह किया गया है। कमीशन की सिफारिश के अनुसार, अब सिविल, डिफेंस और पैरामिलिट्री कर्मचारियों के लिए OROP जैसा पेंशन फाॅर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। कमीशन ने ग्रेच्युटी की सीलिंग को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है।
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6. सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाने का फैसला किया गया है।