7th Pay Commission: लंबे समय से केंद्र की मोदी सरकार से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनवृद्धि सहित दूसरे मदों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ नगर निगम के 2019 से पहले रिटायर्ड कर्मचारयों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने इन रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में करीब 300 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब तक इन कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मात्र 3500 रुपये मिल रहे थे, जो अब बढ़कर 9 हजार रुपये हो जाएंगे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, लंबे से नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं होने की वजह से नगर निगम इसे लागू नहीं कर रहा था। इसलिए वर्ष 2016 से पहले रिटायर्ड करने वाले कर्मचारियों की तरह ही उसके बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मात्र 3500 रुपये पेंशन मिल रहा था।
नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने मीडिया को बताया कि नगर आयुक्त डॉ. इद्रामणी त्रिपाणी के साथ एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकार के इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। सरकार के इस आदेश के 31 दिसंबर 2016 से अब तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी इसका लाभ मिलेगा।
लखनऊ नगर निगम ने प्रमोशन के माध्यम से रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का भी फैसला किया है। बता दें कि निगम में फर्स्ट कैटगरी क्लर्क के 31 पद रिक्त हैं। द्वितीय श्रेणी क्लर्क के 7, महिला शिक्षक के 2 और प्रधान माली के 5 पद भी रिक्त हैं।