7th Pay Commission, Latest CPC News: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के एक नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 7 वें वेतन आयोग या सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक कर्मचारियों, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षाओं के नियंत्रक के लिए संशोधित भत्ते 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे। अधिसूचना के मुताबिक इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी को देश के राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री तकनीकी संस्थान के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग का फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, इससे केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा 28 जनवरी को उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी ने गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति लेक्च और अधिकतम 50,000 रुपए महीने कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 1000 रुपए प्रति लेक्चर और 25,000 रुपए महीने थी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कैश और ट्रेजरी का कामकाज देखने वाले कर्मचारियों के भत्तों में 300 फीसदी की बढ़ोतरी करने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। इसके साथ ही कैश हैंडलिंग अलाउंस और ट्रेजरी अलाउंस को एक करने का भी फैसला लिया। प्रस्ताव के अमल में आने पर इस मद में दिए जाने वाले भत्ते को कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस के नाम से जाना जाएगा। नए प्रावधान से पहले भत्तों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह नकद राशि पर आधारित थी।
केंद्र सरकार 50 हजार रुपए तक की राशि को संभालने वाले कर्मियों को 230 रुपए, 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की रकम संभालने वाले को 450 रुपए, 2 लाख से 5 लाख रुपए की राशि को हैंडल करने वालों को 600 रुपए, 5 लाख से 10 लाख रुपए को संभालने वालों को 750 रुपए और दस लाख से ज्यादा की राशि को संभालने वाले कर्मचारियों को 900 रुपए बतौर भत्ता देती है। सरकार ने अब इस प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बदले प्रावधानों के तहत इन भत्तों को अब सिर्फ दो श्रेणियों में बांटने का फैसला किया गया है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक की राशि संभालने वालों को अब भत्ते के तौर पर 700 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम संभालने वालों को 1 हजार रुपए का अलाउंस दिया जाएगा।
