7th Pay Commission: सेंट्रल गवर्नमेंट सातवें वेतन आयोग का फायदा अपने कर्मचारियों को देने की कोशिश में लगी है। अब केंद्र के सामने एक और नया विकल्प आ गया है। अब सेंट्रल गवर्मेंट भी एमपी सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र को 2 साल और बढ़ा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल और बढ़ा दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। केंद्र सरकार में मौजूद कई लोग इससे काफी प्रभावित हैं। इससे केंद्र सरकार में भी चर्चा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाया जाए।
इस संबंध में गंभीर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्र को बढ़ाया जाता है तो इसके बाद सभी राज्य सरकारों से भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक निश्चित सीमा तक क्षतिपूर्ति होने की संभावना है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है तो यह उनके लिए एक अच्छी खबर होगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की बात करें तो इस पर अभी चर्चा जारी है। हालांकि सरकार ने हाल ही में लोकसभा से कहा था कि मूल वेतन और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि कुछ सरकारी सूत्रों की मानें तो मामला अभी बंद नहीं हुआ है। यह तुरंत नहीं आ सकता है जितना कि उम्मीद की जाती थी। सरकार वेतन की वार्षिक वृद्धि का विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि पे पैनलों की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह इस बार लगा सातवां वेतन आयोग आखिरी वेतन आयोग होगा। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है।
