7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए सरकार की कोशिश जारी है। 2019 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब केंद्र सरकार इससे पहले ही 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा भी सैलरी बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा भी दे सकती है। पीएम मोदी इसी दिन केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को भी बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। पीएम मोदी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियो को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है। कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए, जबकि सातवें वेतन आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की यह भी मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.68 गुना बढ़ाया जाए।
इसके अलावा केंद्र रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की प्रेरणा मध्य प्रदेश सरकार से ले रहा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पहले ही ये कदम उठा चुकी है। एक अधिकारी ने सेन टाइम्स से कहा कि अगले साल आम चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार ये फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है।
