सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने कर्मचारियों के वेतन में कुल 23.5 फीसदी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। इसमें 15 प्रतिशत बेसिक सेलरी पर और 25 फीसदी भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कुल 22-23 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है। सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था।
इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दे दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।
चेयरमैन के अलावा आयोग के अन्य सदस्यों में 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्री रथिन राय शामिल हैं। मीना अग्रवाल आयोग की सचिव हैं।
केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था।