Budget 2019-20 for Real Estate Sector India: आम बजट 2019 ने होम लोन में राहत दी है तो कई चीजों की कीमतों में इजाफा भी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। फिलहाल 2 लाख रुपए के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। इसके तहत 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। हालांकि, अब डीजल-पेट्रोल के दाम में इजाफा हो जाएगा। साथ ही, सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी।
उधर, छोटे दुकानदारों एवं कारोबारियों को पेंशन सुविधा के लाभ की घोषणा की गई है। डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी।
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निर्मला सीतारमण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 में ‘ ऋण गारंटी वृद्धि निगम ’ का गठन किया जाएगा। दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक, डेढ़ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में भारतमाला के दूसरे चरण की भी तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान मेट्रो रेल नेटवर्क का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि’’ पर मुहर लगायी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करते हुए निचले सदन में यह बात कही।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी।
वित्त मंत्री ने बताया किखेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी। स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा। रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा। उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं। इस योजना के जरिए अब तक देश के 18341 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि एनआरआई को भारत आने पर तुरंत आधार कार्ड मिलेगा जो कि पहले 180 दिनों के भीतर मिलता था। अब एनआरआई को भारत आने के बाद आधार पाने के लि 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा, जहां भारतीय दूतावास नहीं हैं वहां दूतावास खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि जल्द ही मकान मालिक और किराए पर रहने वालों के बीच वित्तीय रिश्तों को नज़र में रखकर एक नया कानून या रेग्युलेशन लाया जा सकता है।
‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘‘पीपीपी मॉडल’’ का उपयोग किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है।
डेढ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी।
दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरान गिरावट आने के बावजूद भारत में 2018- 19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है।
सरकार भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये आकर्षक स्थान बनाने के प्रयास जारी रखेगी।
मोस्ट फेवर्ड FDI देश बनाने पर जोर रहेगा। बीमा में 100 फीसदी विदेशी निवेश, सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की सीमा बढ़ेगी। मीडिया में भी विदेशी निवेश बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में योजनाओं के बनने के साथ-साथ उन्हें पूरी तरह लागू भी करने की कोशिश की गई। अर्थव्यवस्ता में लगातार सुधार हो रहा है। देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण पढ़ते हुए उन्होंने सरकार का लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय के प्रभारी के तौर पर बजट पेश किया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं और उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है।
बजट पेश होने से पहले बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सूचकांक शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में एक बार फिर 40,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सुबह साढ़े नौ बजे 114.67 अंक यानी 0.29 प्रतिशत बढ़कर 40,022.73 अंक पर पहुंच गया। इसके बाद 10 बजकर 15 मिनट पर नीचे आकर 48.84 अंक यानी 0.12 प्रतिशत बढ़कर 39,956.90 अंक पर कारोबार कर रहा था।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता व नकदी समस्या दूर करने की जरूरत है। साथ ही, राष्ट्रीय किराया आवास नीति भी तैयार की जानी चाहिए, जिससे 2022 तक सभी के लिए मकान का लक्ष्य पूरा हो सके।
रियल एस्टेट से जुड़े एक सीईओ के मुताबिक, सरकार के हस्तक्षेप से क्षेत्र में नकदी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट का समाधान होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार क्षेत्र में बैंक वित्त पोषण बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, जिससे कैश के बिना अटकी परियोजनाएं उबर सकेंगी।