Budget 2019-20 Updates: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। देश के आम बजट में अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया तो मिडिल क्लास के घर के सपनों को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई। हालांकि, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा गांव-देहात तक पानी, बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन को व्यापक स्तर पर मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार ने अपने बजट में पेट्रोल-डीजल एक रुपये महंगा कर दिया है। वहीं, सोना, सिगरेट, गुटखा और बीड़ी पर भी टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि 2 करोड़ की आय तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, 2-5 करोड़ की आय वाले पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। 5 करोड़ से अधिक आय वालों को 4 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास के लोगों को सस्ता घर (45 लाख रुपये) खरीदने पर 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाएगी। आम बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक ग्रिड से बिजली, मेट्रो विस्तार, जल मार्ग से माल ढुलाई, सड़कों का विस्तार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ब्यौरा पेश किया गया।
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वित्त मंत्री ने बताया किखेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी। स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा। रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा। उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं। इस योजना के जरिए अब तक देश के 18341 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज भी देश की बड़ी आबादी गावों में रहती है और खेती और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहती है, स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा कॉमन फसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे। हम किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए प्राइवेट आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। हम बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद देने जा रेह हैं। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जदाता भी बनाएगी। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शनल उपलब्ध कराएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 97 प्रतिशत लोगों को हर मौसम में सड़क मिली। इनमें से 30 हजार किमी लंबी सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाई गईं। फेज-3 के तहत 1 लाख 25 हजार करोड़ अगले पांच साल में बनाई जाएंगी। 8250 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराएगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गय। इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया।
2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली और क्लीन कुकिंग सुविधा देंगे। वहीं, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022 तक सबको घर दिया जाएगा। अब तक 1.5 करोड़ घर दिए जा चुके हैं। 1.95 करोड़ घर और दिए जाएंगे। इनमें टॉयलेट, वॉटर, एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाएगा।