7th Pay Commission
भारत सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में परिवर्तनों से जुड़े सुझाव केंद्र को देता है। में परिवर्तन से जुड़े सुझाव देता है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में जो सुझाव दिए गए थे उसमें एंट्री लेवल पर नए भर्ती सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18.000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अलावा नई भर्ती ग्रेड 1 अधिकारी के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करके उसे 56,100 रुपये प्रति माह किया गया है।
7वां वेतन आयोग, एपेक्स स्केल के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को बढ़ाते हुए 2.25 लाख रुपये प्रति माह किया गया है और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई है। सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर की मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने नए सैलरी मैट्रिक्स का सुझाव दिया है। इसके अनुसार 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, सैलरी ग्रेड के आधार के बजाय नए सैलरी मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर ही तय किया जाता है। Read More
7वां वेतन आयोग, एपेक्स स्केल के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को बढ़ाते हुए 2.25 लाख रुपये प्रति माह किया गया है और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई है। सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर की मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने नए सैलरी मैट्रिक्स का सुझाव दिया है। इसके अनुसार 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, सैलरी ग्रेड के आधार के बजाय नए सैलरी मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर ही तय किया जाता है। Read More
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