ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा-पान मसाला पर पूरी तरह रोक

ओडिशा सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट और सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए तंबाकू युक्त किसी भी उत्पाद के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल गुटखा और पान मसाला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानूनों को और अधिक सख्त बनाना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

पहले से लगे प्रतिबंध की खामियां होंगी दूर

गौरतलब है कि ओडिशा में वर्ष 2013 से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन पुराने आदेशों में स्पष्टता की कमी और अलग-अलग व्याख्याओं के कारण कई जगहों पर नियमों का पालन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा था। नया आदेश इन सभी अस्पष्टताओं को समाप्त करेगा और पूरे राज्य में एक समान प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सख्ती

स्वास्थ्य सचिव आस्वथी एस ने अधिसूचना में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को गुटखा और पान मसाला के निर्माण व बिक्री पर लगे राष्ट्रीय प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में ओडिशा सरकार ने नियमों को और स्पष्ट व कठोर बनाने का फैसला लिया है।

जनस्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

राज्य सरकार का कहना है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण हैं। खासकर युवा और कमजोर वर्ग इन उत्पादों के दुष्प्रभावों का सबसे अधिक शिकार होते हैं। ऐसे में यह निर्णय जनस्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाएं।

ओडिशा सरकार का यह फैसला तंबाकू-मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है और इससे अन्य राज्यों को भी सख्त कदम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है।