लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आज यानी 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है CAA और किसे मिलेगा इसका लाभ।
नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन संसद में पारित होने के बाद देश में हुए प्रदर्शन के चलते इसे अब जाकर लागू किया गया है।
CAA लागू होने के बाद इसका लाभ हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों को मिलेगा।
नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए इन 6 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए के तहत अब तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा।
हालांकि, ये लाभ उन अल्पसंख्यकों को ही मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इन लोगों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को नहीं जोड़ा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां पर धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है।
जबकि, इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है कि इन देशों के मुस्लिमों का नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है।
हालांकि, गृहमंत्री अमित शाह ने ये भी बताया था कि, इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी।