केंद्र सरकार आगामी जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को अलग रखने की संभावना पर विचार कर रही है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।
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