SIR Controversy: इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे में ज्ञानेश कुमार पर उठे सवाल, इनसाइड स्टोरी जानिए

SIR Controversy: चुनाव आयोग यानी ECI ने जून 2025 में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी. ये प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई थी. SIR के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग की आलोचना हुई और सवाल उठा कि आखिर ये कैसे तय किया जा रहा है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किसका नहीं. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट में SIR को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई. इनमें नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, Form 6 में बदलाव और वोटर डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं. तो आखिर चुनाव आयोग के अंदर ये फैसले कैसे लिए जाते हैं? दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां क्या थीं? और इन सवालों का SIR और वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ सकता है? समझते हैं पूरी कहानी.