बिल्डर ने टाइम से नहीं दिया घर, अब देने पड़ेंगे 79 लाख रुपये

आयोग ने साफ़ तौर पर माना कि हाउसिंग सोसाइटी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। आयोग के मुताबिक, सोसाइटी न तो उचित समय में फ़्लैट का कब्ज़ा सौंप पाई, और न ही उसने खरीदारों से जमा कराई गई रकम को वापस किया। यह राशि एग्रीमेंट की तारीख़ से लगभग 16 साल तक सोसाइटी के पास ही रही। आयोग ने यह भी नोट किया कि बिल्डर लगातार पूरा होने की तारीख़ आगे बढ़ाता रहा, और साथ ही अलग-अलग खर्च में अतिरिक्त रकम की मांग भी करता रहा, जिससे खरीदारों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता गया।