ममता बनर्जी के आचरण ने लोकतंत्र को खतरे में डाला: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का आचरण लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। यह टिप्पणी देश की राजनीति और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच चल रहे विवाद पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, तो इसे सिर्फ केंद्र बनाम राज्य का राजनीतिक विवाद नहीं माना जा सकता। यह मामला सीधे तौर पर “कानून के शासन” और “संवैधानिक मर्यादा” से जुड़ा है।अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह

का आचरण लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। यह टिप्पणी देश की राजनीति और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

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