एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में एक करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया है, इसके अलावा महिलाओं को दो लाख तक की मदद देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों तांती, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहाड़, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा,
माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजवंशी, गड़ेरिया, इत्यादि अतिपिछड़े वर्गों को ₹10 लाख की सहायता देने की बात कही गई है। ऐलान हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देने का काम करेगी।
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