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इलेक्ट्रिक व्हीक्ल खरीदने की सोच रहे हैं? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीक्ल सेगमेंट पर छूट दे रही हैं जिससे कि लोगों को सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक व्हीक्ल मिल जाए।

इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन। फोटो सोर्स: plugngo.co.in

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है। इनके जरिए प्रदूषण की समस्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीक्ल ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में सामने आए हैं। ऑटो मोबाइल सेक्टर की कंपनियां अब इस सेगमेंट पर विशेष ध्यान दे रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इस सेगमेंट पर अलग-अलग छूट दे रही हैं जिससे कि लोगों को सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक व्हीक्ल मिल जाए।

केंद्र सरकार ने हाल ही में FAME II नीति में संशोधन किया है जिसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पर पहले के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी मिलने लगी है। वहीं दो साल पहले केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दरों को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था।

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केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर सब्सिडी ऑफर करती हैं। व्हीलर की बैटरी पॉवर के अनुसार एकमुश्त सब्सिडी की राशि दी जाती है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरे देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। ग्राहकों को अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के बाद राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पॉलिसी की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य बन चुका है। पॉलिसी में कहा गया है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं को जीएसटी का स्टेट कम्पोनेंट (SGST) वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि यह ऑफर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच इलेक्ट्रिक दो और तीन-पहिया वाहन खरीदने पर ही वैलिड होगा। दोपहिया वाहनों की खरीद पर 5 से 10 हजार रुपये तो वहीं तीन पहिया वाहनों के लिए 10 से 20 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी ने इलेक्ट्रिक व्हीक्ल की खरीद पर सब्सिडी का एलान किया था, पर शर्त यह रखी गई है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली गाड़ियों पर ही सब्सिडी दी जाएगी।

हाल में महाराष्ट्र सरकार ने भी नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। फरवरी 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पॉलिसी लाई गई थी जिसे संशोधित किया गया है। सरकार ने 2025 तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10 प्रति तक लाने का लक्ष्य तय किया है। 3 kWh बैटरी वाले ई-टू-व्हीलर खरीद पर राज्य सरकार 15,000 रुपये सब्सिडी दे रही है।

राज्य पहले एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारों को 5,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता के प्रोत्साहन के साथ सब्सिडी दे रही है। इस बार प्रोत्साहन सीमा 10,000 रुपये है, जो कि 5,000 रुपये की पिछली सीमा से दोगुनी है। हालांकि, यह फायदा 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए है। यानी अगर आप 3 kWh की बैटरी क्षमता वाला ई-टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आप इस साल कुल 25,000 रुपये (10,000+15,000) के लाभ के पात्र होंगे।

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