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म्यूचुअल फंड्स की खरीद-फरोख्त पर सेबी की नजर, गलत फायदा न उठा पाएं इसके लिए बनाया नया नियम

इस नियम के दायरे में असेट मैंनेटमेंट कंपनी के लोग भी आएंगे। सेबी ने यह भी तय किया है कि यूनिट होल्डर्स की जानकारी के बगैर असेट मैंनेजमेंट कंपनियां ओवरनाइट स्कीम्स में पैसा नहीं लगाएंगी और न ही इस तरह से खरीद या बिक्री की जाएगी।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटो: फाइनेंशियल एक्सप्रेस )

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स से जुड़े कर्मचारी, ट्स्टी और बोर्ड मेंबर्स बेधड़क यूनिट्स की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। सेबी का मानना है कि इन लोगों के पास काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। इसलिए उनकी ट्रेडिंग पर नियमन जरूरी था। ऐसे लोगों के लिए सेबी ने एक्सेस पर्संर्स नाम की एक विशेष कैटेगरी बनाई है, जो नए नियम को मानने के लिए बाध्य होंगे।

इस नियम के दायरे में असेट मैंनेटमेंट कंपनी के लोग भी आएंगे। सेबी ने यह भी तय किया है कि यूनिट होल्डर्स की जानकारी के बगैर असेट मैंनेजमेंट कंपनियां ओवरनाइट स्कीम्स में पैसा नहीं लगाएंगी और न ही इस तरह से खरीद या बिक्री की जाएगी।

सर्कुलर में कहा गया है कि एक्सेस पर्सन के दायरे में एएमसी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसीडेंट भी आएंगे। इनके साथ ही एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, फंड मैनेजर, डीलर्स, एनालिस्ट और फंड ऑपरेशन से जुड़े सभी कर्मचारी भी इस आदेश को मानने के लिए बाध्य रहेंगे।

मिंट और बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक, नॉन एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी के ट्रस्टी या ऐसे कोई ट्रस्टी जिनके पास नॉन पब्लिक इंफोर्मेशन है और उससे हित प्रभावित हो सकते हैं, उनको भी एक्सेस पर्सन की लिस्ट में रखा गया है। यानी ये सभी म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सेबी ने 2016 में भी कर्मचारियों के लिए एक नियम जारी किया था। उस नियम के अनुसार, म्यूचुअल फंड में कार्यरत लोग व्यक्तिगत लेनदेन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं।

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