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Aadhaar लिंक न होने पर Ration Card ‘रद्द’ किए जाने को SC ने बताया ‘गंभीर’ मामला, केंद्र से मांगा जवाब

झारखंड की रहने वाली कोकिला देवी की 11 साल की बेटी की 2018 में भूख के कारण मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता कोकिला का कहना है कि 2007 में उनका राशन कार्ड बंद कर दिया गया था और तबसे राशन मिलना बंद हो गया। याचिका में कहा गया है कि राशन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं था इस वजह से उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था।

आधार बनवाते नागरिक। फोटो सोर्स: Indian Express

सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के मामले पर बुधवार को सुनवाई की। तीन करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड आधार के साथ लिंक न होने पर ‘रद्द’ किए जाने को ‘बेहद गंभीर’ मुद्दा बताया। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से इस मामले पर जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए सी बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और मामले को अंतिम सुनवाई तक लिए लिस्ट कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यह याचिका गंभीर मुद्दे को उठाती है।

दरअसल झारखंड की रहने वाली कोकिला देवी की 11 साल की बेटी की 2018 में भूख के कारण मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता कोकिला का कहना है कि 2007 में उनका राशन कार्ड बंद कर दिया गया था और तबसे राशन मिलना बंद हो गया। याचिका में कहा गया है कि राशन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं था इस वजह से उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था।

इसपर सीजेआई ने कहा है कि ‘मैंने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में भी की थी। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता को इस मामले को हाई कोर्ट में उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शीर्ष अदालत में यह मुद्दा उठाकर इसका दायरा बढ़ा दिया है। यह एक गंभीर मामला है और हम केंद्र और राज्यों से इस बारे में जवाब मांग रहे हैं।’

इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ‘केंद्र सरकार ने तीन करोड़ राशन कार्ड सिर्फ इसलिए रद्द कर दिए क्योंकि वह आधार के साथ लिंक्ड नहीं थे। इस वजह से यह एक बेहद ही गंभी मुद्दा है।’

इसपर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्विस द्वारा दिया गया गलत बयान है कि केंद्र ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। पीठ ने कहा कि वह किसी और दिन इस मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि गोंसाल्विस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। ऐसे में हम राज्य सरकारों और केंद्र से जवाब मांग रहे हैं।’

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