ताज़ा खबर
 

प्रधानमंत्री आवास योजना: हर किसी को पक्‍का मकान देना लक्ष्‍य, जानें पात्रता की शर्तें और आवेदन का तरीका

इस योजना का लाभ निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय वर्ग (एलआईजी) और वर्ष में 12 से 18 लाख रुपये आमदनी वाले लोग भी उठा सकते हैं। सालाना 3 लाख रुपये घरेलू आमदनी वाले लोग निम्न आय वर्ग और 3 से 6 लाख रुपये आमदनी वाले लोग कम आय वर्ग में आते हैं।

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (Image Source: pixabay)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक हर किसी को पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए। परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को गृह ऋण में शामिल किया जाएगा। इन्हें मिलेगी प्राथमिकता: घर में महिला है और अगर 16-59 साल का व्यस्क सदस्य नहीं है। घर में महिला है और अगर 16-59 साल का कोई पुरुष व्यस्क नहीं है। जिन घरों में 25 वर्ष से ऊपर की उम्र का कोई साक्षर व्यक्ति नहीं है। घर में कोई दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क सदस्य नहीं है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय वर्ग (एलआईजी) और वर्ष में 12 से 18 लाख रुपये आमदनी वाले लोग भी उठा सकते हैं। सालाना 3 लाख रुपये घरेलू आमदनी वाले लोग निम्न आय वर्ग और 3 से 6 लाख रुपये आमदनी वाले लोग कम आय वर्ग में आते हैं।

इस योजना के तहत सालाना 6 लाख रुपये आय वर्ग वाले लोग 6 लाख रुपये तक का होम लोन पा सकते हैं। लोन के ब्याज दर पर 6.5 फीसदी की सब्सिडी सरकार से मिलेगी। 12 लाख सालाना आय वालों को 9 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इस लोन की ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। 12 से 18 लाख सालाना आय वर्ग वालों के लिए 12 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिस पर सरकार ब्याज दरों में 3 फीसदी की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन पर किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। अगर आप अपनी प्रात्रता से ज्यादा लोन लेते हैं तो उस अतरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है।

लोन के लिए आप कॉमर्शियल बैंकों, हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से संपर्क कर सकते हैं और उचित सब्सिडी ले सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिसंबर तक अरबन कैटेगरी में 65.43 लाख घर स्वीकृत किए गए, जिसमें 35.49 लाख घरों के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। 12.26 लाख घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं और उनमें से 12.19 लाख घर में लोग रहने भी लगे हैं। वहीं, रूरल कैटेगरी में 13 दिसंबर तक 60.90 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं। इन घरों का मिनिमम साइज कुकिंग स्पेस के साथ 25 स्कवॉयर मीटर है।

Next Stories
1 पब्लिक प्रॉविडेंट फंड से क‍ितना और कैसे न‍िकाल सकते हैं पैसा, जान‍िए
2 ठंड में रेल यात्रियों को बड़ी राहत, इन ट्रेनों में रेलवे लगाएगा अतिरिक्त कोच
3 IRCTC: अब Paytm से रेल टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, चंद मिनटों में होंगे ये काम
ये पढ़ा क्या?
X