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सरकार का बड़ा फैसला: PM Awas Yojana को 2024 तक बढ़ाने की मिली मंजूरी, 122 लाख लोगों को मिलेगा घर

PM Awas Yojana Update: अब इस योजना को 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई है। इसका मतलब है कि बचे हुए गरीब परिवारों को इस योजना के तहत आवास मिलने वाला है।

सरकार का बड़ा फैसला: PM Awas Yojana को 2024 तक बढ़ाने की मिली मंजूरी, 122 लाख लोगों को मिलेगा घर
PM Awas Yojana को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। (फोटो-पीएम आवास योजना की वेबसाइट से)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस योजना को 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई है। इसका मतलब है कि बचे हुए गरीब परिवारों को इस योजना के तहत आवास मिलने वाला है। एक आंकड़े के अनुसार, इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान करीब 122 लाख परिवारों को घर की सुविधा दी जा सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकार की प्रमुख आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। मंत्रालय की ओर से यह प्रस्‍ताव पेश किया गया था, जिसे मंजूरी मिली है। आवास और शहरी मामलों (MOHU) के अनुसार, पहले से स्वीकृत 122.69 लाख घरों को 31 मार्च, 2022 तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

इस योजना के तहत जारी किए गए आंकडे के अनुसार, 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख घरों की थी। इस मूल अनुमानित मांग की तुलना में 102 लाख मकान निर्माणाधीन हैं और इनमें से 62 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले 2 साल के दौरान कुल स्वीकृत 123 लाख घरों में से 40 लाख घरों के प्रस्ताव राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से देरी से मिले हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है। इसलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-U के कार्यान्वयन की अवधि को 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया।

गौरतलब है कि पीएम आवास योजना की शुरुआत गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में शहरी लोगों को भी इसका लाभ देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीणों में गरीब परिवारों को पक्‍के मकान बनवाने के लिए किस्‍त में रकम दी जाती है। इस में केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करता है, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।

2004-2014 के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया। मोदी सरकार के तहत, सभी पात्र शहरी निवासियों को संतृप्ति मोड में घर उपलब्ध कराने के मुद्दे को ध्यान में लाया गया और पीएमएवाई-शहरी की योजना की अवधारणा की गई।

गौरतलब है कि 2015 से स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2004-2014 में 20,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 2.03 लाख करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता व सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर, 2024 तक 85,406 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

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