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सिर्फ चार घंटे में मिल जाएगा पैन कार्ड, जानिए क्‍या तैयारी कर रहा आयकर विभाग

सीबीडीटी चीफ ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50% तक इन्कम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग बढ़ गए हैं

अगले साल से सिर्फ 4 घंटे में तैयार हो सकेगा पैन कार्ड।

देश का टैक्स विभाग जल्द ही कुछ रिफॉर्म करने जा रहा है, जिसके बाद पैन कार्ड सिर्फ 4 घंटे के समय में मिल सकेगा। पैन कार्ड जल्दी जारी होने के साथ ही टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान और तेज करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि विभाग टैक्स की प्री-पेमेंट, टैक्स रिटर्न और रिफंड आदि की प्रक्रिया में तकनीक और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे आयकर रिटर्न की प्रक्रिया का आसान बनाया जा सके। सुशील चंद्रा ने बताया कि एक साल में पैन कार्ड सिर्फ 4 घंटों में मिलना शुरु हो जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, सीबीडीटी चीफ ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50% तक इन्कम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग बढ़ गए हैं और इनकी संख्या बढ़कर 6.08 करोड़ हो गई है। सुशील चंद्रा ने सख्त टैक्स कानूनों के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर टैक्स अनुपालन के लिए टैक्स की दरों में कटौती भी कर सकती है। अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त था, जब विभिन्न उद्योगों की इच्छा थी कि देश में टैक्स की दरें अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से कम की जाएं। लेकिन जब टैक्स पेमेंट की बात आए तो भी यह अन्तरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के बराबर होनी चाहिए।

सुशील चंद्रा इस वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य 11.5 लाख करोड़ रुपए को पाने के प्रति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी से भी फायदा मिला है। नोटबंदी के कारण देश का टैक्स बेस और गहरा और विस्तृत हो गया है। हमारा कुल डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ रेट 16.5% है, वहीं नेट डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ रेट 14.5% है, जो कि दिखाता है कि नोटबंदी से फायदा मिला है। सीबीडीटी चीफ ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बनायी गई अपनी संपत्ति की जानकारी अपने आईटीआर में नहीं देता है तो विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

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