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नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी कीं General Provident Fund और मिलते-जुलते फंड्स की ब्याज दरें, यहां चेक करें डिटेल्स

वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में सरकार छोटी बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर की समीक्षा करती है। समीक्षा के बाद इन योजनाओं पर ब्याज दर तय की जाती है।

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर तय कर दी है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) और अन्य मिलते-जुलते फंड्स पर जनवरी-मार्च की तिमाही के लिए ब्याज दर तय कर दी हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य फंड्स पर ब्याज दर 7.9 प्रतिशत रहेगी।

इससे पहले पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), एनएससी आदि की ब्याज दर जनवरी-मार्च 2020 की तिमाही में स्थिर रखी गई थीं। पीपीएफ की ब्याज दर भी 7.9 प्रतिशत सालाना तय की गई है।

बता दें कि वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में सरकार छोटी बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर की समीक्षा करती है। समीक्षा के बाद इन योजनाओं पर ब्याज दर तय की जाती है।

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जनवरी-मार्च 2020 की तिमाही के लिए निम्न फंड्स पर ब्याज दर 7.9 प्रतिशत तय की है। यह ब्याज दर एक जनवरी से लागू होंगी।

1.जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस)
2. कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (भारत)
3. ऑल इंडिया सर्विस प्रोविडेंट फंड
4. स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड
5. जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस)
6. इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड
7. इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्क्समैन प्रोविडेंट फंड
8. इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्क्समैन प्रोविडेंट फंड
9. डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड
10. आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड

सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, केन्द्रीय सेवा के नियमों के मुताबिक एक साल तक लगातार काम करने के बाद अस्थायी सरकारी कर्मचारियों, फिर से कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलेगी।

उक्त कर्मचारियों में से सिर्फ उन्हीं को इस सुविधा से बाहर रखा जाएगा, जिन्हें कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में शामिल कर लिया गया है।

 

प्रोविडेंट फंड की सुविधा कर्मचारी के रिटायरमेंट से 3 माह पहले बंद कर दी जाती है। कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यह सुविधा सभी गैर-पेंशनर्स सरकारी कर्मचारियों, जो राष्ट्रपति के तहत काम करते हैं, उन सभी को दी जाती है।

इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ से किसी विशेष कंडीशन में एडवांस निकाल सकते हैं। इसके साथ ही सीपीएफ नियमों के तहत कर्मचारियों को डिपॉजिट इंश्योरेंस रिवाइजिड स्कीम का भी लाभ मिलता है।

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