Indian Railways का 139 नंबर बना अब एकीकृत हेल्पलाइन, 1 जनवरी से इस पर मिलेंगी ये 8 सुविधाएं
Indian Railways के मुताबिक, इस नंबर के जरिए लोगों को आठ प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी जिसमें जानकारी, सहायता और मदद सरीखी चीजें शामिल हैं।
नई दिल्ली | Updated: December 31, 2019 8:02 PM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः नरेंद्र कुमार) Indian Railways ने अब 139 हेल्पलाइन नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है। यह इंटरैक्टिव वाइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) पर आधारित है। नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी, 2020 से रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर के बजाय यात्रियों को अब सिर्फ इसी नंबर के इस्तेमाल से बाकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
रेलवे के मुताबिक, इस नंबर के जरिए लोगों को आठ प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी जिसमें जानकारी, सहायता और मदद सरीखी चीजें शामिल हैं। वे इस पर हेल्पलाइन पर कॉल या फिर SMS के जरिए मदद पा सकेंगे। जानकारों की मानें तो इस हेल्पलाइन को रेलवे ने वक्त के हिसाब से और बेहतर कर दिया है।
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नंबर पर कौन सी मिलेंगी सुविधाएं?
– सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी – 1 नंबर दबाने पर
– पूछताछः पीएनआर, किराया और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी – 2 नंबर
– केटरिंग संबंधी शिकायत – 3 नंबर पर
– आम शिकायत – 4 नंबर के जरिए सतर्कता और भ्रष्टाचार की शिकायत – 5 नंबर से
– ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी सूचना – 6 नंबर दबाकर
शिकायत का स्टेटस/स्थिति – 9 नंबर की मदद से
– कॉल सेंटर अधिकारी से बात करने के लिए – *
नीचे, चार्ट में इस चीज को और सरलता से समझेंः
भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है,जो इंटेरेक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है, यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है।
1जनवरी से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। pic.twitter.com/Cq9u72vjUv
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 31, 2019
दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता रेल रूट अगले 5 में वेटिंग लिस्ट से होंगे मुक्तः रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों को अगले पांच वर्षों में प्रतीक्षा सूची टिकटों से मुक्त किया जायेगा।
यादव ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि रेलवे अगले 10 वर्षों में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले तीन अतिरिक्त माल ढुलाई गलियारों पर काम कर रहा है जिससे रेलवे को पर्याप्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए मौजूदा मार्गों को मुक्त करने में मदद मिलेगी और किसी भी यात्री को प्रतीक्षा सूची टिकट नहीं मिलेगा।
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