Post Office Time Deposit: महज 5 साल के एफडी में हासिल करें 2.25 लाख रुपये तक का ब्याज! जानिए कैसे
एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होने पर आप अपना खाता पास के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इसमें नाबालिग के नाम पर भी खाता खुलवाने की सुविधा है।
नई दिल्ली | Updated: November 3, 2019 12:07 PM
पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम पर अच्छा रिटर्न मिलता है। छोटी बचत योजनाओं को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं। किस स्कीम में और कहां निवेश किया जाए जिससे की बेहतर रिटर्न के साथ ही निवेश की राशि भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
यह पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की तुलना में बेहतर रिटर्न ऑफर किया जा रहा है। यहां आपका निवेश भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाना होगा। इसमें आप न्यूनतम 100 रूपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश की राशि के लिए अधिकतम सीमा तय नहीं है।
इस स्कीम के अंतर्गत एक साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको 1 से लेकर 3 साल तक अवधि की जमा राशि पर 6.9 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, यदि आप 5 साल के लिए राशि जमा करवाते हैं तो आपको 7.7 फीसदी ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में निवेश का एक फायदा यह भी है कि आप इनकम टैक्स में छूट भी हासिल कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होने पर आप अपना खाता पास के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इसमें नाबालिग के नाम पर भी खाता खुलवाने की सुविधा है। नाबालिग के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद खाते को अपने नाम पर करवाना होगा।
यदि आप इस स्कीम के तहत 5 साल की अवधि का अकाउंट खोलते हैं और उसमें 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको 7.7 फीसदी की दर से ब्याज जोड़कर मैच्योरिटी पर 7.25 लाख रुपये मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका पैसा किसी अन्य स्थान पर निवेश करने के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। यदि पोस्टल डिपार्टमेंट आपकी रकम चुकाने में असफल रहता तो सरकार आपकी पूरी राशि की गारंटी लेती है।
इसके उलट बैंकों में आपकी कितनी भी राशि जमा हो लेकिन बैंक के फेल या डिफॉल्ट होने की स्थिति में आप डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत सिर्फ 1 लाख रुपये के ही हकदार होते हैं। यह नियम सभी बैंकों पर लागू होता है।
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