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हिमाचल प्रदेश सरकार का फैसलाः  महिला कर्मचारियों के लिए बच्चा गोद लेने पर 12 हफ्ते की छुट्टी को मंजूरी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 फीसदी की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।

Himachal Pradesh| Child Adoption
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Freepik)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नियमित महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर 12 सप्ताह तक का अवकाश देने और ‘मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) को 360 नयी बसें और अन्य वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये की ऋण जुटाने के प्रस्ताव पर अपनी गारंटी देने का फैसला किया है।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रीफिल के अलावा साल में दो और मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने को भी बैठक में मंजूरी दी गयी। यानि अब हिमाचल में ‘मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना’ के पात्रों को साल में दो बार सरकार की ओर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट में अन्य निर्णय भी किए है जिसमें राज्य के भीतर चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 फीसदी की छूट देना शामिल है। बता दें, यह केवल राज्य में चलने वाली नियमित परिवहन सेवा पर लागू होगा। इसमें वॉल्वो और एसी बसों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, सरकार की ओर से 1 मई से ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी वितरण की योजना को भी मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग के पटवार अंचलों में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4,100 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।

इससे पहले 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से चंबा में हिमाचल दिवस के अवसर पर इस संबंध में एक घोषणा की गई थी। ठाकुर ने चंबा जिले के ऐतिहासिक शहर चौगान में 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की थी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को भी मंजूरी दी। सरकारी अधिकारियों की ओर से कहा गया कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा,स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से चलाई जाएगी।

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