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Mahindra के कारखाने में तैयार होंगे Hero Electric के टू-व्हीलर, सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को होगा निर्माण

हीरो इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थित महिंद्रा के कारखाने में तैयार होंगे। हीरो इलेक्ट्रिक के अनुसार फिलहाल महिंद्रा के कारखाने में हीरो ऑप्टिमा और एनवाईएक्स का निर्माण किया जाएगा।

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हीरो इलेक्ट्रिक के कारखाने के विस्तार से कंपनी 2022 से हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का उत्पादन शुरू कर देगी।

देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जिसको देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपना प्रोडक्शन तेज करना चाहती है जिससे मांग और सप्लाई को सुचारू रखा जा सके। इसी क्रम में आज हीरो इलेक्ट्रिक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक समझौता किया है। जिसमें अब हीरो इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थित महिंद्रा के कारखाने में तैयार होंगे। हीरो इलेक्ट्रिक के अनुसार फिलहाल महिंद्रा के कारखाने में हीरो ऑप्टिमा और एनवाईएक्स का निर्माण किया जाएगा।

हीरो इलेक्ट्रिक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि, इस समझौते और लुधियाना स्थित हीरो इलेक्ट्रिक के कारखाने के विस्तार से कंपनी 2022 से हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का उत्पादन शुरू कर देगी। वहीं हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ नवीन मुंजाल ने कहा कि, “इस साझेदारी में दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में एक दूसरे के गहरे ज्ञान का लाभ उठाएंगी और अगले कुछ वर्षों में नए उत्पादों का निर्माण करेंगी।’’ महिंद्र एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक (ऑटो ऐंड फार्म) राजेश जेजुरिकर ने कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी से दोनों कारोबारों की संयुक्त ताकत का लाभ मिलेगा।

ईवी चार्जिंग के नियम में हुआ बदलाव – बीते कुछ दिन पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया था। जिसके बाद अब ई-वाहन मालिक घर या ऑफिस में अपनी इलेक्ट्रिक कार या टू-व्हीलर को चार्ज कर सकेंगे। आपको बता दें इसके लिए सरकार ने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया। जिसके तहत मौजूदा बिजली कनेक्शन से ही वाहन को चार्ज किया जा सकेगा।

ईवी चार्जिंग स्टेशन से जुड़ी जरूरी बातें
>> सरकारी जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए होगा।
>> रेवन्यू-शेयरिंग के आधार पर 1रुपए/kWh की दर तय।
>> तिमाही आधार पर भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
>> 10 साल की अवधि के लिए होगा कॉन्ट्रेक्ट।
>> आवेदन पर जल्द मुहैया कराया जाएगा बिजली कनेक्शन।

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>> पीसीएस को मेट्रो शहरों में 7 दिन में बिजली कनेक्शन।
>> अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन में बिजली कनेक्शन।
>> ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर कनेक्शन।
>> पब्लिक स्टेशन को बिजली की आपूर्ति के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ होगा।
>> 31 मार्च 2025 तक “आपूर्ति की औसत लागत” से अधिक नहीं होगा।

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