सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ गर्वनमेंट ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें अब सप्ताह में दो दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यानी केवल 5 दिनों तक ही ये काम करेंगे। जबकि पेंशन कर्मियों के लिए भी फायदे की बात कहीं है, राज्य सरकार ने अपने घोषणा में पेंशनकर्ताओं के लिए अंशदान बढ़ा दिया है। कहा है कि राज्य सरकार का अंशदान पेंशन योजना के हिस्से के रूप में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा ट्विटर के माध्यम से ही है। बघेल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का नियम लागू कर रही है। इसके अलावा पेंशन योजना में राज्य सरकार का योगदान भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जा रहा है। इन नियमों के लागू होने पर लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।
आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएँ आप अभी के साथ साझा कर रहा हूँ। ??#RepublicDay pic.twitter.com/8jjcYzPoCq
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 26, 2022
व्यापारियों के लिए की ये घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कानून भी लाएगी जो आवासीय क्षेत्रों में की जा रही छोटी व्यावसायिक गतिविधियों को वैधता प्रदान करेगा। इससे उन हजारों छोटे व्यवसायियों को लाभ होगा जो असीमित समय के लिए व्यापार कर रहे हैं। इसके अलावा निजी भूमि पर सभी अनियमित निर्माणों को सार्वजनिक सुरक्षा मानदंडों के अधीन नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले को गेम-चेंजर माना जा रहा है क्योंकि कई घरों ने अनजाने में बिल्डिंग कोड के कड़े प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
बड़े स्तर पर परिवहन सुविधा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नगर निगमों में सफलतापूर्वक चल रही एक सेकेंड की भवन अनुमति योजना की तर्ज पर योजना और सीमांत क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की कि राज्य भर में बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इससे रोजगार पैदा करने के साथ-साथ लोगों के लिए सुलभ परिवहन भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को सरल बनाया जाएगा।
मजदूरों के खाते में 20,000 रुपये
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, किसानोंके लिए एक बड़ी घोषणा सीएम ने की है कि वित्त वर्ष 2022-23 से दाल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसके साथ ही पहली दो बालिकाओं के लिए पंजीकृत मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्येक को 20,000 रुपये जमा किए जाएंगे।
