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लेना है FASTag? SBI, HDFC व Axis बैंक के अलावा Paytm और Amazon हैं ऑप्शंस; जानें प्रक्रिया

National Electronic Toll Collection यानी NETC योजना के तहत, अब टोल पेमेंट FASTags के जरिए लिए जाएंगे, जबकि किसी और जरिए/मोड से यह काम करने पर दोगुणा टोल फीस वसूली जाएगी।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः नरेंद्र कुमार)

FASTag लेना है? पर कैसे लें, यह नहीं मालूम तब परेशान न हों। FASTags खरीदना बेहद आसान है। आप इसे SBI, HDFC, ICICI, Kotak Mahindra Bank, IDFC First bank और Axis Bank समेत विभिन्न बैंकों के साथ ऑनलाइन पेमेंट ऐप Paytm से भी ले सकते हैं। ये लगभग 28,500 Point-of-Sale लोकेशंस से लिया जा सकता है, जिन्हें विभिन्न बैंकों और IHMCL/NHAI ने सेट किया है। रीटेल सेगमेंट (कार/जीप/वैन) के लिए फासटैग Amazon से भी लिया जा सकता है।

State Bank of India की नेट बैंकिंग onlinesbi.com के मार्फत ये सुविधा लेंगे, तब 100 रुपए का शुल्क ( सभी टैक्स लागू) हर श्रेणी में FASTag के बीमा के लिए लगेगा। fastag.onlinesbi.com के मुताबिक, SBI इसके अलावा RFID टैग्स के बीमा के लिए 200 से 400 रुपए के बीच सिक्योरिटी अमाउंट भी लेता है। हालांकि, ये ये रकम RFID टैग खाता बंद करने पर ग्राहक को लौटा दी जाती है।

ICICI बैंक के जरिए भी FASTag आसानी से लिया जा सकता है। आप इसे खरीदने के लिए http://www.icicibank.com/fastag पर लॉग इन कर सकते हैं, जबकि अधिक जानकारी के लिए 814 100 0850 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं।

Paytm के जरिए अपनी कार, जीप या फिर वैन के लिए FASTag स्टिकर लेना है, तब Paytm Mall पर जाएं। नए वाहन खरीदने वाले Paytm FASTag नजदीकी कार डीलर से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए Fastag@paytm.com पर ई-मेल करें फिर नंबर 1800-102-6480 पर कॉल करें।

क्या है FASTag और कैसे करेगा काम?: देश में सभी NH (National Highways) पर एक दिसंबर, 2019 से टोल पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। इस व्यवस्था के साथ ही FASTag की भी शुरुआत हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की प्रक्रिया है।

National Electronic Toll Collection यानी NETC योजना के तहत, अब टोल पेमेंट FASTags के जरिए लिए जाएंगे, जबकि किसी और जरिए/मोड से यह काम करने पर दोगुणा टोल फीस वसूली जाएगी।

खास बात है कि टोल पर सभी लेन्स पर FASTags से भुगतान होगा, ताकि वाहनों की आवाजाही आराम से हो सके, कैशलेस पेमेंट व्यवस्था को बढ़ावा मिले और ट्रैफिक की समस्या का सामना भी न करना पड़े।

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