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Corona Updates: कोविशील्‍ड और कोवैक्‍सीन अब मार्केट में तो मिलेंगी, लेकिन क्‍या आप मेडिकल स्‍टोर से खरीद सकेंगेये वैक्‍सीन, पढ़ें DCGI ने क्‍या कहा

Corona Updates: DCGI ने कोरोना वैक्‍सीन कोविशील्‍ड और कोवैक्‍सीन को कुछ शर्तों के साथ बाजार में बिक्री की मंजूरी दी है।

Bharat Biotech, Covaxin
भारत बायोटेक देश भर में कोवैक्सिन की सप्लाई कर रहा है। (एक्सप्रेस फोटो)।

ड्रग्‍स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया Drugs Controller General of India (DCGI) ने कोविशील्‍ड (Covishield) और कोवैक्‍सीन (Covaxin) के टीकों की वयस्‍क आबादी के लिए बाजार में बिक्री की अनुमति दे दी है। ऐसे में बहुत लोगों के मन यह सवाल उठ रहा होगा कि क्‍या ये दोनों कोरोना वैक्‍सीन अब मेडिकल स्‍टोरी पर उपलब्‍ध होंगी तो इसका जवाब है नहीं।

कोविशील्‍ड और कोवैक्‍सीन को हॉस्पिटल या क्‍लीनिक से खरीदा जा सकेगा। DCGI अस्‍पताल और क्‍लीनिकों से हर छह महीने में वैक्‍सीन की बिक्री और अन्‍य डाटा मांगेगा। इस डेटा को CoWIN APP पर अपलोड भी किया जाएगा।

DCGI ने यह अप्रूवल नए ड्रग्‍स क्‍लीनिकल ट्रायल रूल्‍स 2019 के तहत दिया है। सबजेक्‍ट एक्‍सपर्ट कमेटी (SEC) और सेंट्रल ड्रग्‍स स्‍टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने 19 जनवरी 2022 को इसके रेगुलर मार्केट अप्रूवल के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

कोवैक्‍सीन और कोविशील्‍ड की रेगुलर मार्केट में कितनी कीमत होगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इकनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के अनुसार, रेगुलर मार्केट में वैक्‍सीन की कीमत को लेकर हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री की मीटिंग से इस बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में हुई चर्चा के हिसाब से सरकार इस समय 205 रुपये की कीमत पर वैक्‍सीन खरीद रही है। मीटिंग में इस कीमत पर 33 प्रतिशत का मार्जिन ठीक-ठाक माना गया, जिसके हिसाब से करीब 275 रुपये वैक्‍सीन की कीमत बाजार में होनी चाहिए।

इमरजेंसी यूज ऑफ आथराइजेशन के हिसाब से भारत बायोटेक की कोवैक्‍सीन कीमत 1200 रुपये है, जबकि सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्‍ड की कीमत 780 रुपये, इसमें 150 रुपये का सर्विस चार्ज भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी वैक्‍सीन की कीमत तय करने का कहा है। अगर ये कंपनियां खुद ही 300 रुपये के नीचे प्राइस तय करती हैं, तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

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