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वेतन कटौती या नौकरी में नुकसान से जुड़ी कोई शिकायत है? मोदी सरकार ने बनाई है हेल्पलाइन, कॉल कर मिलेगा समाधान!

लॉकडाउन के चलते बिजनेस के ठप पड़ने के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया है वहीं कुछ कंपनियों ने तो सैलरी देने से ही मना कर दिया है।

कोरोना संकट के बाद देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। माना जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में भारी छंटनी हो सकती है। वहीं कुछ कंपनियों ने तो इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लॉकडाउन के चलते बिजनेस के ठप पड़ने के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया है वहीं कुछ कंपनियों ने तो सैलरी देने से ही मना कर दिया है।

ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में अपील की है कि कंपनियां कर्मचारियों को न निकालें। वहीं इससे पहले इससे पहले मंत्रालय ने वेतन में कटौती नहीं करने की एडवाइजरी जारी की थी। बहरहाल कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

अगर किसी कर्मचारी को नौकरी में नुकसान से संबंधित कोई शिकायत है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा वे कामगर जो वेतन कटौती को लेकर परेशान हैं वह भी हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।

शिकायतों को रिकॉर्ड करने और उनका समाधान करने के लिए मंत्रालय ने 20 कॉल सेंटर स्थापित किए हैं। कर्मचारी इस लिंक https://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Control.pdf पर क्लिक कर अपने शहर या राज्य के हिसाब से कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर ढूंढ सकते हैं। मंत्रालय ने इसकी लिस्ट जारी की है।

बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने संगठित क्षेत्र के कामगरों को पीएफ योगदान पर राहत दी थी। सरकार ने अप्रैल, मई और जून तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा करेगी। सरकार ने शर्त रखी है कि वे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15 हजार से कम है उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

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