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नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में लागू हुए ये 10 बड़े बदलाव, आपको मिले हैं 6 अधिकार, जानिए

Consumer Protection Act: उपभोक्ता अब पहले से ज्यादा सशक्त होकर खरीदारी कर सकेंगे। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नए ई-कॉमर्स नियमों को लागू किया है।

Consumerism, market, new ageकपड़ो का शो रूम। (फाइल फोटो)

Consumer Protection Act: उपभोक्ता संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। नए उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद कंपनियों और उनके विज्ञापन करने वाले कलाकारों की जवाबदेही पहले से ज्यादा हो गई है। इस कानून में 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को कुल 6 अधिकार भी दिए गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता अब पहले से ज्यादा सशक्त होकर खरीदारी कर सकेंगे। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत नए ई-कॉमर्स नियमों को लागू किया है।

सरकार ने किए हैं ये 10 बड़े बदलाव:-

1. नए नियमों के तहत अब शिकायत दर्ज करने को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब उपभोक्ता किसी भी कमिशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। केस वहीं दर्ज होता था जहां सामान बनाने वाले या सर्विस देने वाला का दफ्तर हो।

2. जिला आयोग का मूल आर्थिक क्षेत्र 1 करोड़ तक होगा, 10 करोड़ तक की धनराशि के मामले राज्य आयोग सुनेगा जबकि इससे ज्यादा मूल्यों के मामले की शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कर दी गई है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जिला स्तर पर 20 लाख रुपये तक, राज्य स्तर पर एक करोड़ रु तो वहीं इससे ज्यादा रकम के मामलों की शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर की जाती थी।

3. नए नियमों के तहत सेलिब्रिटी की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। पहले भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी की जवाबदेही तय नहीं थी। लेकिन अब भ्रामक विज्ञापन करने पर सिलेब्रिटीज को भी सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। ऐसे में सेलिब्रिटीज अब बेहद रही सोच समझकर विज्ञापनों का चयन करेंगे।

4. पहले उपभोक्ता संरक्षण नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों को शामिल नहीं किया गया था लेकिन अब ये इन्हें भी शामिल किया गया है। यानी की अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेग क्योंकि इसके तहत उन्हें ज्यादा अधिकार मिल गए हैं।

5. अब विक्रेता को कानून के दायरे में लाया गया है। पहले ऐसा नहीं था। यानी की अगर कोई दुकानदार सामान को तय एमआरपी से ज्यादा पर बेच रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है।

6. अब खाने की चीजों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। यानी कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान लागू कर दिया गया है। मिलावट के मामले में 6 महीने की सजा का प्रावधान है जबकि मिलावट के चलते ग्राहक की मौत पर उम्रकैद की सजा।

7. अब कंपनियों के खिलाफ क्लास एक्शन सूट किया जा सकेगा। यानी की एक कंपनी के खिलाफ उसके उत्पाद की अलग-अलग मामलों को समावेश। अब बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारत में भी क्लास एक्शन सूट से डरना होगा। क्लास सूट के अंतर्गत एक जैसे मामलों का सामना कर रहे निवेशकों को एक साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है।

8. ग्राहकों को अब प्रोडक्ट लायबिल्टी की सुविधा मिलेगी। यानी की पहले किसी खराब उत्पाद पर सिर्फ उसकी तय रकम और थोड़ा हर्जाना मिलता था जो कई मामलों में तो तय ही नहीं थी। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर प्रोडक्ट लायबिल्टी तय कर दी गई है।

9. ग्राहक मध्यस्थता सेल का गठन किया गया है यानी दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे।

10. पहले कंस्यूमर फोरम नाम होता था लेकिन अब इसे बदलकर कंस्यूमर कमीशन कर दिया गया है।

ग्राहकों को मिले ये अधिकार:-

1. ग्राहकों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी वे चीजें जिनसे जिंदगी को खतरा हो सकता है उनसे सुरक्षा का अधिकार। इसी के तहत उन्हें बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार मिलता है। मसलन तेजाब से लोगों की जिंदगी को खतरा होता है तो ऐसे में ग्राहकों को सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है।

2. ग्राहकों को सूचना का अधिकार भी मिला हुआ है। इसके तहत वह उत्पाद की जानकारी पा सकता है। मसलन वस्तु की मात्रा, क्षमता, गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, के बारे में जानकारी।

3. ग्राहकों को दबाव में डालकर या जबरन खरीदारी नहीं करवाई जा सकती। ऐसे में ग्राहकों को आश्वस्त होने का अधिकार प्राप्त है। जबतक ग्राहक आश्वस्त नहीं हो जाता और वह वस्तु को जांच-परख न ले उसे जबरन खरीदारी नहीं करवाई जा सकती।

4. ग्राहकों को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यानी शॉपिंग के दौरान शोषण के विरुद्ध वह केस कर सकता है और उसकी सुनवाई की जाएगी।

5. ग्राहकों को शिकायतों के निपटान का अधिकार भी हासिल है। उनकी किसी भी सममस्या का निपटान अनिवार्य है।

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