किसानों को 1,500 रुपए की मदद देगी BJP शासित यह सरकार, जानें- वजह

गुजरात सरकार खेती में मदद करने के लिए सभी किसानों को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। जिसके चलते राज्य सरकार ने किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

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गुजरात बीजेपी सरकार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए देगी आर्थिक मदद।

गुजरात सरकार ने राज्य में किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है। राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में जब डिजिटल सेवा का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वे ऐसे समय में इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने में कर सके।

राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत के 10 प्रतिशत (1,500 से ज्यादा नहीं) की सहायता के लिए ‘आई-खेदूत’ वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया कि यह सहायता केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है और यह इससे जुड़े उपकरणों जैसे कि पावर बैकअप उपकरण, ईयरफोन या चार्जर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को कई सुविधाएं देती है। आइए जानते हैं इनके बारे में….

स्मार्टफोन से किसान कॉल सेंटर तक होगी पहुंच – किसान कॉल सेंटर परियोजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना है। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। देश व्यापी ग्यारह अंकों वाला टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित किया गया है। यह नंबर सेवा सभी मोबाइल फोन और निजी सेवा प्रदाताओं सहित दूरसंचार नेटवर्क के लैंडलाइन फोन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। किसानों के सवालों के जवाब 22 स्थानीय भाषाओं में दिये जाते हैं। ऐसे में अब गुजरात के किसान आसानी से किसान कॉल सेंटर का फायदा उठा सकेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड – अब सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा होगी। क्योंकि सरकार ने किसान सम्मान स्कीम के साथ इसे जोड़ दिया है। आपको बता दें सरकार ने ये फैसला किसानों के हित में लिया है। क्योंकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब जिनको किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन सभी को आपने आप किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस समय देश में करीब 7 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। सरकार इस योजना के जरिए 1 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना चाहती है।

पीएम किसान मानधन योजना – जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें अब किसान मानधन योजना का भी लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार ने इस योजना को भी पीएम किसान सम्मान योजना के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में अब किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए अलग से कागजी कार्यवाही नहीं करनी होगी। जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें पीएम किसान मानधन योजना का लाभ सीधे मिलेगा।

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किसान आई कार्ड बनाने की है योजना – पीएम किसान सम्मान योजना के आंकड़ों के आधार पर सरकार किसानों के लिए एक विशेष प्रकार की आईडी बनाना चाहती है। जिसको केंद्र और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

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