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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया ये अहम फैसला, आदेश जारी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Uttar Pradesh Government Employees: बीते कुछ दिनों से सरकारी दफ्तर में कार्यरत कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन चार जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने ये अहम फैसला लिया है।

सरकारी दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी। (Photo-PTI )

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Uttar Pradesh Government Employees: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति दर्ज हो। इन चार जिलों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तथा कानपुर नगर को शामिल किया गया है।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्वीट के जरिए इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि ‘यह व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तथा कानपुर नगर के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में 50 फीसदी कर्मी ही आएं। इस संबंध में रोस्टर बनाकर उसे लागू किया जाए।’

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बीते कुछ दिनों से सरकारी दफ्तर में कार्यरत कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन चार जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। इससे पहले योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तर के कामकाज के दिनों को कम कर दिया है। प्रदेश में अब सभी सरकारी दफ्तर अगले तीन महीने तक सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगे। बीते कुछ दिनों से सरकारी दफ्तर में कार्यरत कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है। हाल में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान का हिसाब चुकता किया गया था। इसके तहत एरियर की तीसरी किस्त की 75 प्रतिशत रकम होली से पहले जारी कर दी गई थी।

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