7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो चुके हैं ये अहम फैसले, जानें क्या मिल रहा फायदा

वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित विवरण जारी और इसे अधिसूचित किया है।

फाइल फोटो (PTI)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्र सरकार ने हाल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ फैसलों का असर कर्मचारियों पर तो कुछ का असर पेंशनर्स पर पड़ रहा है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स का महंगाई राहत भत्ता (डीआर) 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया गया है। जल्द ही इसमें 3 फीसदी को और बढ़ोत्तरी संभव है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार इसपर फैसला ले सकती है।

इस साल जुलाई में, केंद्र ने डीए और डीआर को 1 जुलाई से 17% से बढ़ाकर क्रमशः 28% कर दिया। मार्च 2020 से लेकर जून 2021 तक डीए बढ़ोत्तरी पर रोक थी। इस वजह से जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए दर को लेकर भ्रम की स्थिति थी जो कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना के लिए लागू होती है।

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28%

अब इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित विवरण जारी और इसे अधिसूचित किया है।

केंद्र सरकार के मुताबिक 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए, लागू डीए दर 21 फीसदी रहेगी। वहीं 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए, लागू डीए दर 24 फीसदी रहेगी। 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए लागू डीए दर 28 फीसदी रहेगी। मालूम हो कि डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है। हर 6 महीने में इसे संशोधित किया जाता है।

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं जिससे कर्मचारी के परिवार या आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद पेंशन मिल सकेगी। नए नियम के तहत 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार और आश्रितों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि के रूप में मिलेगा।

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