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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Kerala Government Employees: कोविड- 19 के चलते विपरीत हालातों के बाद सामने आ रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है।

(फोटो: रॉयटर्स/फाइल)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Kerala Government Employees: केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन कटौती को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अप्रैल से अगस्त तक के लिए 5 महीने की कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद कैबिनट बैठक में यह फैसला लिया गया है। बुधवार को हुई केरल कैबिनेट की बैठक में 6 और महीनों के लिए वेतन कटौती को मंजूरी दे दी गई है।

मीडिया में जारी खबर की मानें तो कोविड- 19 के चलते विपरीत हालातों के बाद सामने आ रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने विभिन्न प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संवाद के दौरान इसका एलान किया।

1 अप्रैल से 31 अगस्त, 2020 तक के कर्मचारियों का आस्थगित वेतन अप्रैल 2021 में संबंधित पीएफ में जमा किया जाएगा। सरकार को इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। पीएफ में जो पैसा जमा किया जा रहा है, उसे 1 जून 2021 के बाद वापस लिया जा सकता है।

वेतन कटौती को पीएफ में शामिल कर 9 फीसदी ब्याज के साथ कर्मचारियों को रिटर्न किया जाएगा। यह प्रॉसेस 2021 में शुरू होगा। यानी कर्मचारियों को फिलहाल इसके लिए 1 जून 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उनकी सैलरी से पैसा काट कर सरकार मौजूदा वित्तीय हालातों से निपट रही है।

केरल सरकार से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सितंबर के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के हर महीने के सकल वेतन से 7 दिन का वेतन प्रतिमाह काटा जा रहा है। इसके अलावा सभी विधायकों के सकल वेतन से एक दिन के वेतन की हर महीने कटौती हो रही है। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में में से भी एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जा रही है।

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