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7th Pay Commission: केंद्रीय पेंशनर्स के लिए इस साल अब तक मोदी सरकार ले चुकी ये फैसले, मिल रहा फायदा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Pensioners: लाइफ सर्टिफिकेट पर राहत देने से पहले सरकार ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर भी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी।

भारतीय करंसी। (file)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Pensioners: केंद्रीय पेंशनर्स को मोदी सरकार ने इस साल कुछ सौगात दी हैं। सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला लेते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी। अब पेंशनर्स फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट पर राहत देने से पहले सरकार ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर भी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। इससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की फिजिकल कॉपी पर पूरी तरह से निर्भरता कुछ हद तक कम हो गई है।

सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। अब पेंशनर्स को कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इस सर्विस का फायदा लेने के लिए कुछ चार्ज भी देना होगा।

कोरोना संकट के चलते पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर पर ही दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन फिलहाल 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू है। ऐसे में इस तारीख के बाद ही पेंंशनर्स को डीए पर राहत मिलने की उम्मीद है। इसका फायदा पेंशनर्स के साथ-साथ केंद्रीय कर्मियों को भी मिलेगा।

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