7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मियों के मंहगाई भत्तों पर रोक, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग जवाब

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: कोरोना संकट के चलते कई उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोक लगाई है। योगी सरकार का यह फैसला सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू किया गया है। सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

अनिल और सुरेंद्र राही ने इस मामले पर याचिका दायर की है। राही का कहना है कि सरकार का इस तरह भत्तों पर रोक लगाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि योगी सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जस्टिस जेजे मुनीर ने याचिका पर राज्य और केंद्र स्तर पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर जून 2021 तक के लिए रोक के फैसले से सूबे के कुल 16 लाख राज्यकर्मियों, 3 लाख अध्यपाकों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा 12 लाख पेंशनर भी इस फैसले से प्रभावित होंगे। यही नहीं योगी सरकार ने डीए के अलावा 5 अन्य भत्तों पर भी रोक लगाई है। कुल मिलाकर यूपी सरकार ने 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई है। यूपी के मुख्य सचिव ने 24 अप्रैल 2020 को यह आदेश जारी किया है।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कुछ इस तरह की कटौती की गई है। राज्य सरकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के डीएम में कटौती कर रही है या फिर वेतन में कटौती कर रही है। केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के डीएम में कटौती का फैसला लिया है।

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