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7th Pay Commission: 20 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने दी यह अहम जानकारी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: पेंशन राशि पर मंत्रालय जानकारी दी है कि 'सालाना खर्च करीब 7123.38 करोड़ रुपये का है और 1 जुलाई, 2014 से शुरू होकर करीब 6 साल के लिए है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2014 से लगभग 42,740.28 करोड़ रुपये का कुल आवर्ती व्यय तय किया गया है।

pm narendra modiप्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्र सरकार ने 20.6 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन को लेकर शुक्रवार को अहम जानकारी दी है। वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत बीते पांच साल में पूर्व सैनिकों को 42,700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की है।

पेंशन राशि पर मंत्रालय जानकारी दी है कि ‘ओआरओपी के तहत पेंशन पर सालाना खर्च करीब 7123.38 करोड़ रुपये का है और 1 जुलाई, 2014 से शुरू होकर करीब 6 साल (42,700 करोड़ रुपये) के लिए है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2014 से लगभग 42,740.28 करोड़ रुपये का कुल आवर्ती व्यय तय किया गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ पूर्व सैनिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों को दिया गया है।’

पीएम मोदी ने भी इस फैसले पर ट्वीट कर जानकारी साझा की है। ट्वीट के मुताबिक, लगभग चार दशकों से लंबित ओआरओपी की मांग पूरी हुई है। इसे लागू करने का एतिहासिक निर्णय 7 नवंबर 2015 को लिया गया था। 30 जून 2014 तक रिटायर्ड हुए सशस्त्र बल के जवानों को कवर किया गया है।

दरअसल सरकार ने सैनिकों की पेंशन और सेवा निवृति की शर्तों में भारी बदलाव करने के लिए प्रस्ताव जारी किए हैं। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सरकार ने प्रस्ताव में सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र में इजाफे और पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले लोगों की पेंशन में कटौती की बात कही है। फिलहाल सैन्य अफसरों को 20 साल के बाद रिटायर होने पर पूरी पेंशन मिलती है। लेकिन प्रस्ताव के कानून बन जाने के बाद इसके लिए नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

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