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7th Pay Commission: कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी पर रोक, नहीं मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: सरकार ने अगले आदेश तक कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के डीए में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी का एलान किया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में की गई बढ़ोत्तरी को फिलहाल टाल दिया है। सरकार ने अगले आदेश तक कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के डीए में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी का एलान किया था।

कमलनाथ सरकार के गिरने से पहले कर्मचारियों को यह सौगात दी गई थी। महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक 17 फीसदी तक पहुंचााया था। वहीं छठवां वेतनमान वालों का डीए 154 प्रतिशत से 164 प्रतिशत किया गया था। महंगाई भत्ता बढ़ाने का ये फैसला एक जुलाई से लागू होना था। महंगाई भत्ते बढ़ाकर देने पर रोक से कर्मचारियों को अलग-अलग मैट्रिक पे स्केल और पद के मुताबिक 1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये कम मिलेंगे।

कमलनाथ सरकार ने शासकीय सेवकों और स्थाई कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से वृद्धि कर इसे छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर निर्धारित की थी। इसका नगद भुगतान मार्च 2020 के वेतन से किये जाने का निर्णय कर्मचारी हित में लिया गया था।

शिवराज सरकार के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा ‘मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि वो तत्काल इस रोक को हटावे और कर्मचारियों के हित के हमारी सरकार द्वारा लिये गये इस फैसले को अविलंब लागू करे अन्यथा कांग्रेस इस तानाशाही पूर्ण निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी।’

कोरोना संकट के चलते महाराष्ट्र और तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सैलरी में कटौती करने की बजाय बढ़ा हुए मंहगाई भत्ते की दर पर रोक लगाना ज्यादा बेहतर समझा।

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